बीजेपी राजनीतिक दल नहीं राजनीतिक आपदा: पीबी सावंत

भारत प्रशासित कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दिया है. अनुच्छेद 370 में इस बदलाव से एक दिन पह ले ही राज्य में मोबाइल, इंटरनेट औ र लैंडलाइन सेवाएं बंद कर दी गईं. वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन ने सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर के हालात, वहां सभी संचार सेवाओं के बंद हो जाने से लोगों को हो रही परेशानी के साथ पत्रकारों और मीडि या के काम करने की असमर्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अनुराधा भसीन के वकील ने अदा लत में कहा कि कश्मीर में कोई लैंडलाइन काम नहीं कर रहा है. वहां के हालात बहुत ख़राब हैं. इस याचिका में कश्मीर के लो गों के लिए फिर से मोबाइल, इंटर नेट और लैंडलाइन सेवा शुरू करने की बात है. वकील ने चीफ़ जस्टीस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वा ली तीन जजों की बेंच से कहा कि हमारी याचिका का अनुच्छेद 3 70 से कोई लेना-देना नहीं है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने छह याचिकाओं की सु नवाई स्थगित कर दी और अगली सुनवाई की तारीख़ तय नहीं की है. इन छह याचिकाओं में से चार को द...